चारधाम परियोजना के लंबित भूमि अधिग्रहण प्रकरण 15 दिन में होंगे निस्तारित, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम परियोजना सहित महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करने को कहा।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे का भुगतान भी शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी करने को कहा। उन्होंने बताया कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में गुणवत्ता और गति का विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समयसीमा में परियोजनाएं पूरी की जाएं।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने तथा निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। वहीं, रुद्रप्रयाग जनपद में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में करीब चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्यवाही भी तत्काल पूरी करने को कहा।
नरकोटा ब्रिज के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने तथा शेष सिविल कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह तथा बीआरओ के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।