देहरादून। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 सितम्बर 2026 को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने, पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने, शिक्षकों के पद सृजित करने और सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने समेत कुल 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न को अब 17 हजार रुपये के स्थान पर न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर नियुक्ति
खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है। इनमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग शामिल हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के 1898 पदों में से 33 पद समर्पित किए जाएंगे। इन पदों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने में किया जाएगा।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध सरकारी अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक का पद संवर्ग में शामिल
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग की संरचना में सुधारात्मक विंग के लिए सृजित अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन
Ease of Doing Business और नियामकीय प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।
विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट और लेखा विवरण विधानसभा में रखे जाएंगे
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़ा फैसला
देहरादून के पुरूकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि में से 972 वर्ग मीटर भूमि गढ़वाल सभा मसूरी को लीज पर देने की अनुमति दी गई है।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।
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