लखनऊ, 26 जुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है. सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी. उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. जबकि मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा.
पहले इसकी घोषणा योगी ने की थी, बाद में सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीर जवानों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण देने की घोषणा की. सीएम मोहन यादव ने कहा, ‘आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा.’
समय-समय पर सुधार जरूरी: सीएम योगी
अग्निवीर पर आरक्षण के मसले पर सीएम योगी ने कहा, ‘किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय-समय पर किए जाने वाले सुधार जरूरी हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को सम्मानजनक स्थान देने और भारत को पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं.’
उन्होंने कहा, ‘हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को समान महत्व देने की जरूरत है. इस सुधार के साथ सशस्त्र बल भी आगे बढ़े हैं. आज भारतीय सशस्त्र बल अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस हैं. यूपी और तमिलनाडु में रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं. इस सुधार के साथ हमारी सशस्त्र सेनाएं इस गति से आगे बढ़ सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए अग्निवीर योजना को आगे बढ़ाया गया है. युवाओं के मन में उत्साह है. अग्निपथ योजना के तहत 10 लाख अग्निवीर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं.’
योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘सुधार, प्रगति और समृद्धि से जुड़ी हर चीज में बाधा डालना उनका (विपक्ष) काम है. वे लगातार ऐसा करते हैं. विपक्ष ने इस मामले पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की. मुझे लगता है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हुए सशस्त्र बल सुधार पर आगे बढ़ना चाहिए.’
10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला
हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला किया था. हालांकि विपक्ष इसे लेकर हमलावर है. विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे के अंदर बंद कर देंगे.
असम राइफल्स में 10 फीसदी छूट
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10 फीसदी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है. इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर एज की लिमिट और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी.
अग्निवीरों के लिए सरकार प्रतिबद्ध
सीएम योगी ने कहा कि आज अग्निवीर में युवा उत्साह के साथ भर्ती हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें पैरा मिलिट्री और सिविल पुलिस में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। यूपी सरकार ने भी कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे-जैसे आगे बढ़ती है और जब ये युवा अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम यूपी पुलिस और पीएसी बल में इनके समायोजन की सुविधा और वेटेज देंगे। अग्निवीरों के रूप में ट्रेन्ड और अनुशासित युवा हमें मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेना में रिफॉर्म के इस अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि मानते हुए हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
